PDP | SabrangIndia News Related to Human Rights Wed, 22 Feb 2017 06:38:14 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.2 https://sabrangindia.in/wp-content/uploads/2023/06/Favicon_0.png PDP | SabrangIndia 32 32 Crack in PDP-BJP alliance in J&K? Saffron party says terrorists preferred over martyrs by state govt https://sabrangindia.in/crack-pdp-bjp-alliance-jk-saffron-party-says-terrorists-preferred-over-martyrs-state-govt/ Wed, 22 Feb 2017 06:38:14 +0000 http://localhost/sabrangv4/2017/02/22/crack-pdp-bjp-alliance-jk-saffron-party-says-terrorists-preferred-over-martyrs-state-govt/ Jammu: The BJP, which is a coalition partner in Mehbooba Mufti-led government in Jammu and Kashmir, today accused the state government of rewarding “stone-pelters and terrorists”. “It is shocking to know that anti-national and anti-social elements are preferred over the martyrs by the (state) government”, BJP State Spokesperson Virender Gupta said today.   “It is indeed […]

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Jammu: The BJP, which is a coalition partner in Mehbooba Mufti-led government in Jammu and Kashmir, today accused the state government of rewarding “stone-pelters and terrorists”.

terrorists

“It is shocking to know that anti-national and anti-social elements are preferred over the martyrs by the (state) government”, BJP State Spokesperson Virender Gupta said today.

 

“It is indeed very unfortunate that the stone pelters and the terrorists are being rewarded,” he alleged.

“Soft and friendly approach towards those staging proxy war against the nation at the behest of enemy or those who indulge in anti-social or anti-national activities on their instigation is really hurting,” he said.

He said that it was distressing that no announcement has been made for the compensation to any of the families of the soldiers who sacrificed their lives in defending the sovereignty of the country.

Gupta said that it was “shocking to know that anti-national and anti-social elements are preferred over the martyrs by the government.”

He claimed that the BJP has always been at the forefront in providing financial assistance recently it gave Rs 5 lakh each to the two families of soldiers killed in Uri attack.
 

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Kashmir Crisis: 7000 Arrests during Curfew, more than 450 booked under PSA https://sabrangindia.in/kashmir-crisis-7000-arrests-during-curfew-more-450-booked-under-psa/ Tue, 25 Oct 2016 12:30:22 +0000 http://localhost/sabrangv4/2016/10/25/kashmir-crisis-7000-arrests-during-curfew-more-450-booked-under-psa/ During the ongoing curfew in Jammu and Kashmir – the longest ever curfew in the valley which has lasted for more than 100 days, J-K police have arrested close to 7,000 people in the valley, according to news reports. In what is being called the biggest crackdown in the past two decades, more than 450 […]

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During the ongoing curfew in Jammu and Kashmir – the longest ever curfew in the valley which has lasted for more than 100 days, J-K police have arrested close to 7,000 people in the valley, according to news reports. In what is being called the biggest crackdown in the past two decades, more than 450 people have been booked under the Public Safety Act (PSA) – the highest ever number in the valley.

Kashmir arrests
Image: NDTV
 
Last week (third week of October) saw a record number of arrests, as 446 people were arrested by J-K police.

In addition to the arrest spree, some news reports have claimed that around 1,500 others are under detention in a number of police stations across the state, without any charges.
 
The valley has been facing lockdown since the killing of Hizbul Mujahideen commander Burhan Wani on July 8.
 
The PDP-BJP government in the state has incurred wrath of several human rights organisation and activists for reckless slapping of PSA on the civilians. A team of experts from United Nations earlier demanded release of Khurram Parvez who also has been booked under PSA.
 
According to the figures accessed by The Indian Express, police have submitted PSA dossiers against 560 people and have received approval for 483 cases. The Act empowers government to detain a person without trial for a period up to six months.
 
While in opposition, the Peoples Democratic Party (PDP) in 2010 had criticised Omar Abdullah government over “unwarranted use” of PSA both in and outside the assembly. The party – now ruling the state along with the BJP – ended up booking more than 450 people under the same act in less than three months.
 
As reported by Express, J-K government spokesman and Education Minister Nayeem Akhtar justified the arrests saying it has been done “because we found ourselves in an unprecedented situation”.
 
“There is a difference, lot of difference between 2010 and 2016. Like the local leadership apparently is not in control, the leadership has gone to 10 and 12 year old boys. Those who lead are driven by the street. In 2010, they could assert and bring it back,” he told Express. “What we did (in 2010) is the role of opposition. I wish National Conference does the same but they have disappeared”.

However, a Kashmir Age report claimed that 5,500 of the arrested persons were released after assurance of conduct from their relatives or parents. It claimed that in addition to the nocturnal raids, security forces have been arresting people during mob-control exercises as well, but such youths are mostly released after their innocence has been established.
 
“A good number of those arrested during the unrest are those who instigate youths in mobs to indulge in violence. These also include those responsible for issuing threats to people for not joining the protests or defying the diktats of the separatists,” the report quoted a police source.

Also read: In Dire Need of Rehab Package, Appeal Kashmiri Pandits from the Valley
 

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PM’s Statement on Kashmir: Rubbing Salt on Wounds https://sabrangindia.in/pms-statement-kashmir-rubbing-salt-wounds/ Wed, 10 Aug 2016 05:55:35 +0000 http://localhost/sabrangv4/2016/08/10/pms-statement-kashmir-rubbing-salt-wounds/ By insinuating that Kashmiri youth are picking up stones at someone else's behest, Prime Minister Narendra Modi's long due statement on Kashmir has added insult to injury. Breaking his 32-day long silence on Kashmir, Indian Prime Minister Narendra Modi has made a statement which is full of empty political rhetoric, lacking substance to address the […]

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By insinuating that Kashmiri youth are picking up stones at someone else's behest, Prime Minister Narendra Modi's long due statement on Kashmir has added insult to injury.

Breaking his 32-day long silence on Kashmir, Indian Prime Minister Narendra Modi has made a statement which is full of empty political rhetoric, lacking substance to address the real issue concerning political aspiration of Kashmiris.

“It is said that boys who should be holding laptops, cricket bats have been handed stones in their hands,” Modi said while addressing a rally in Madhya Pradesh’s Alirajpur district. This irresponsible and juvenile statement stereotyped Kashmiris as gullible and naïve who are ready to pick up a stone at someone’s behest.

“Every Indian loves Kashmir. The freedom that every Indian has also belongs to every Kashmiri. We want the same bright future for every youth in Kashmir,” he said. Bright future after blinding them forever with pellets! In which place other than Kashmir have the government forces killed 60 civilians, injured 6,000 and made over 300 blind in a span of 30 days, he wouldn’t bother to explain.

“Whatever Kashmiris want for betterment of their livelihood, the Centre will help. We want development for Jammu and Kashmir. Be it the J&K government under Mehbooba Mufti or the central government, we are finding solution to all problems through development,” he added. The development of pellet guns and bullets, perhaps!

For rhetorical purpose alone, Modi again invoked Atal Bihari Vajpayee’s famous words to end up saying nothing concrete how to address the Kashmir dispute politically: “There are ways, including dialogue, to resolve issues in a democracy. My government believes in Atal Bihari Vajpayee's mantra of "insaniyat, jamhuriyat and Kashmiriyat (humanity, democracy and Kashmiriyat)."

Modi’s silence over killings of 60 unarmed Kashmiris, grave pellet-and-bullet injuries to over 6,000 civilians and blinding of over 300 youths in the Kashmir Valley since July 9 is least surprising to most Kashmiris.

Modi’s silence over killings of 60 unarmed Kashmiris, grave pellet-and-bullet injuries to over 6,000 civilians and blinding of over 300 youths in the Kashmir Valley since July 9 is least surprising to most Kashmiris.

After all, it has been India’s ‘standard operating procedure’ (SOP) to speak to Kashmiris in a language of power since 1947 with a sole aim of criminalising their political struggle. In this endeavour of delegitimising Kashmiris’ struggle for the right to self-determination, understanding the language of India’s corporate-owned media and the armed forces operating in Kashmir becomes very critical.

For instance if 50,000 common Kashmiris, including women and children, will gather at a place to demonstrate peacefully for their political rights, the Indian media will use the word “miscreants” for such a huge assembly of people. Mind you, this is being done deliberately to mislead the common Indians that people in such colossal numbers have assembled at the behest of Pakistan, and, therefore, any amount of force used by government forces against them stands ‘justified’.

If everything in Kashmir is happening at Pakistan’s behest it is a telling remark on India’s own standing in Kashmir.

For the sake of an argument, if everything in Kashmir is happening at Pakistan’s behest it is a telling remark on India’s own standing in Kashmir. That is, however, another story.

Not only this, when the trigger-happy Indian paramilitary Central Reserve Police Force (CRPF) and accountable-to-none armed forces open direct fire on peaceful and unarmed protesters, the injured are described as “stone pelters”, “miscreants”, “agitational terrorists” and “terrorist sympathisers”. This colonial language is employed by vast sections of the Indian media, especially television channels, and government forces to justify India’s colonial practices in Kashmir.

Here is an example. A statement issued by the J&K police media centre on August 8 reads: “….It is clarified that a mob of more than 2,000 miscreants assembled at main chowk Langate (north Kashmir) and started heavy stone pelting on deployment and police post Langate, due to which 38 police/security personnel were injured. While dispersing the mob, 11 miscreants were injured, most of them due to stampede out of which three of them were referred to Srinagar. The condition of all of them is stable…”

Now look at this statement carefully and focus on the choice of words. First, the police use the term “mob” for common people. Secondly, they are described as “miscreants”. Thirdly, they are then accused of “stone pelting” on deployment and police post, Langate in north Kashmir.

These are all blatant lies. The number of people participating in a demonstration is reduced by design. The people are shown as “perpetrators” and police as “victim”. Then derogatory terms are used to describe people and their actions or lack thereof. Police never comes up with solid evidence to prove that their men are indeed injured. If they are injured, they should be in the hospitals undergoing treatment. But that is not the case.

The question that arises is this: from where do the government forces gather such courage to peddle lies after lies in public domain? State’s shameless backing to violence against common people and a draconian law, which acts as a shield against persecution, are the two major factors behind this audaciousness.

When Omar Abdullah, former chief minister of Jammu and Kashmir and working president of the pro-autonomy National Conference (NC), was running a coalition government with the Congress from 2009 to 2014, more than 117 persons, mostly boys in their teens, were mercilessly killed by government forces during the summer mass agitation. Not a single guilty armed forces person was punished till date.

This became possible because the armed forces enjoy impunity and a license to kill in Kashmir under the Armed Forces (Special Powers) Act, AFSPA, which is in force in Jammu and Kashmir since 1990. The fact that hardly any perpetrator is punished only emboldens the armed forces to go berserk and enjoy a free run.

Even in 2008, when Peoples Democratic Party (PDP) and Congress were running a coalition government, more than 60 Kashmiri civilians, most of them in their teens, were killed when they were protesting against sanctioning of 99 acres of land to Amarnath Shrine Board.

Having said that, it may well be very convenient and politically very smart for the junior Abdullah to ask New Delhi whether “it has declared a war on the people in Kashmir*” at a juncture when the PDP is heading a coalition government in Jammu and Kashmir, but the fact remains that he too could not prevent civilians killings when he was at the helm of affairs in 2010.

"To blame Pakistan for the unrest or to delude ourselves into thinking this is a law and order situation is criminal. There is an extreme sense of resentment and disenchantment among the youth of the Valley and that is the basis of this unrest.” (Omar Abdullah)

On August 6, Omar Abdullah told this to India Today: “Has New Delhi declared a war on the people in Kashmir? Hundreds of young boys and girls have potentially life-changing injuries, most of them caused by pellet guns. Thousands of youngsters have sustained injuries in this unrest. To blame Pakistan for the unrest or to delude ourselves into thinking this is a law and order situation is criminal. There is an extreme sense of resentment and disenchantment among the youth of the Valley and that is the basis of this unrest.”

Indian media is at liberty to dub Omar Abdullah as “Pakistan sympathiser” for making a statement that he has made as an Opposition leader.

Look at another statement made the same day by yet another pro-India legislator Hakim Yasin, Peoples Democratic Forum (PDF) chief and MLA Khansahib Budgam, who said that the Indian forces were repeating Jallianwala Bagh massacre* in Kashmir on a daily basis.

“The way British used brute force on unarmed protesters at Jallianwala Bagh in 1919, forces in Kashmir are repeating the same in Kashmir every day. Why are unarmed protesters targeted by the forces in every nook and corner of Kashmir,” Hakim Yasin told the local media.

The Kashmir story that the corporate-owned Indian media won’t tell the ordinary Indian audiences is precisely this: Since July 9, 2016, at least 60 unarmed Kashmiris have been killed in cold blood by Indian armed forces; inflicting pellet and bullet injuries on 6,000 unarmed Kashmiris. Besides, more than 1,500 Kashmiri youth have been arrested, some in nocturnal raids for participating in demonstrations. At least 1,030 FIRs have been registered by the police for further persecution and harassment of the youth. And, the fact that Kashmiris are suffering under strict curfew and unprecedented restrictions enforced by the PDP-BJP government since July 9 along with a ban on mobile and data internet on all cellular services except the Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), and with no outgoing call facility available to pre-paid mobile phone customers!

Last Friday, August 5, was Kashmir’s Bloody Friday. More than 400 Kashmiris received serious pellet-and-bullet injuries after government forces acted violently to stop people from demonstrating against the state violence across the length and breadth of Kashmir. Doctors at Srinagar’s Shri Maharaja Hari Singh (SMHS) hospital told me that at least 324 youth, hit with the pellet guns, are on the verge of losing their eyesight permanently. Doctors said that most boys have been hit in the eye which has damaged their retina beyond repair. “We have performed as many as 65 surgeries until Monday morning,” Dr Raashid Maqbool said.

Dr Ruveda Salam, a lady IAS officer from north Kashmir working as assistant commissioner at ministry of finance, government of India, could not stop herself from speaking against the state violence.

On August 3, Dr Salam took a dig at chief minister Mehbooba Mufti and her PDP by writing this on her Facebook timeline: “From wooing voters while wearing colour #green to painting #red the same valley streets, and then they question the credentials of the same religion whose symbols they used to mask their evil deeds” #hypocrisy couldn't get worse than this !”

In response to her post, she was harassed by a senior police officer who also made a misogynist remark by dubbing Dr Salam as “ignorant lady”. Police officer Harmeet Singh Mehta threatened Dr Salam of government action as if he was the PDP’s spokesperson. “Government (PDP-BJP coalition government) must take action against you (Dr Ruveda Salam) as a civil servant spreading so much venum (venom) against state. Better resign and join some separatist group.”

Following the assassination of popular tech-savvy Hizb commander Burhan Wani on July 8 under mysterious circumstances in south Kashmir’s Anantnag district, the massive Azadi rallies are being organised on a daily basis across the Kashmir Valley since. According to moderate estimates, at least 3,00,000 people had gathered in south Kashmir’s Tral, hometown of Burhan, to participate in his funeral. Such a huge assembly had already made a statement that India was losing a battle for narratives in Kashmir.

There are many in Kashmir feeling scared of India as a Hindutva project, this time led by a right-wing prime minister. Kashmiris feel under severe attack as they are victims of politics of invasion aimed at crushing their identity as Kashmiris and Kashmiri Muslims under a PDP-BJP coalition government.

There are many in Kashmir feeling scared of India as a Hindutva project, this time led by a right-wing prime minister. Kashmiris feel under severe attack as they are victims of politics of invasion aimed at crushing their identity as Kashmiris and Kashmiri Muslims under a PDP-BJP coalition government.

Even after 60 civilian killings and injuries to 6,000 Kashmiris in last 30 days, the state unit of the Hindu nationalist BJP has asked the government to deal with the current situation in the Kashmir Valley decisively and with an “iron hand”. State BJP spokesperson Virender Gupta said that there was no option for the government other than meeting the challenge posed by the “separatists and terrorists supported by Pakistan decisively and with an iron hand otherwise the situation will deteriorate further and it may not be possible to bring back normalcy in the Valley.”

At present the morale of the state police, CRPF and other security forces have gone down because of the recent happenings where lot of restrictions have been imposed on them,” Gupta told a news agency.

This is Kashmir’s story. And this Karbala is Kashmir’s ‘normalcy’ for which the Indian media obviously has no time. It will relentlessly debate cows, cow protection and cow vigilantism and how Modi beats the drums in Kenya, but will not gather moral courage to narrate Kashmir’s story with a human heart and an unbiased journalistic approach, shedding jingoistic spectacles and hyper-nationalistic binoculars. After all, India is a democracy and its image can’t be tarnished for the sake of 7.5 million Kashmiris!
 

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बेशर्म बहानों की आग में झुलसता कश्मीर https://sabrangindia.in/baesarama-bahaanaon-kai-aga-maen-jhaulasataa-kasamaira/ Wed, 27 Jul 2016 07:11:55 +0000 http://localhost/sabrangv4/2016/07/27/baesarama-bahaanaon-kai-aga-maen-jhaulasataa-kasamaira/ हसीब द्रबु की पत्नी रूही नाज़की टाटा में एक्स्कूटिव के पद पर काम कर चुकी हैं। हाल ही में वे झेलम के किनारे पर 'चाय जय' शुरू करने श्रीनगर में लौटीं। कश्मीरी उग्रवादी बुरहान वानी की हत्या के बाद समूचे कश्मीर में जन-उभार पर सरकारी के रुख को उन्होंने अनैतिक, त्रासद और गलत बताया। उनके […]

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हसीब द्रबु की पत्नी रूही नाज़की टाटा में एक्स्कूटिव के पद पर काम कर चुकी हैं। हाल ही में वे झेलम के किनारे पर 'चाय जय' शुरू करने श्रीनगर में लौटीं। कश्मीरी उग्रवादी बुरहान वानी की हत्या के बाद समूचे कश्मीर में जन-उभार पर सरकारी के रुख को उन्होंने अनैतिक, त्रासद और गलत बताया। उनके पति हसीब द्रबु चूंकि पीडीपी और भाजपा सरकार की मुखिया महबूबा मुफ्ती के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री हैं, इसलिए उनकी सशक्त बातों को फेसबुक पर ज्यादा तवज्जो मिली।


इस साल की शुरुआत में उस चाय-हाउस का उद्घाटन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने किया था। हालांकि रूही नाज़की एक व्यवसाय करती हैं, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करने के लिए अपनी निजी क्षमता के दायरे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। उनके फेसबुक पोस्ट ने इस बात का एक सशक्त चित्र खींचा कि कश्मीर में सरकार की प्रतिक्रिया के खिलाफ असंतोष की तीव्रता और निराशा कितने गहरे पैमाने पर फैली हुई है। भारतीय सेना की ओर से किए गए पैलेट गोलीबारी के शिकार होकर सौ से ज्यादा कश्मीरी युवकों और युवतियों की आंखें जिंदगी भर के लिए पूरी तरह से या करीब-करीब चली गईं। रूही नाज़की पीडीपी के वरिष्ठ विचारक और शिक्षा मंत्री नईम अख्तर, राजस्व मंत्री बशारत बुखारी और कश्मीर घाटी में मौजूदा पुलिस का नेतृत्व करने वाले पुलिस महानिदेशक सैयद जावेद मुजतबा गिलानी की रिश्ते में बहन भी हैं।

नाजकी लिखती हैं- “उन्हें हर हाल में रुकने की जरूरत है, ताकि हम यह मान सकें कि यह जरूरी नहीं है कि हरेक चुनी हुई सरकार सत्ता में आते ही गैरजिम्मेदार और केवल एक पत्थर के खंभे की तरह हो जाए! कश्मीर में हर सफल सरकार ने अपने पहले की सत्ता से अलग तरह से नहीं सोचा-समझा। हमारे नेताओं को सभी चीजों को भयानक, अदृश्य और बेआवाज शक्ल में तब्दील करने की जरूरत नहीं है।”

“मुमकिन है कि है कि उनका पीछे हटने से नाइंसाफी फिलहाल नहीं रुके। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। उनके लिए अपने विरोध को दर्ज करना ज्यादा मायने रखता है। हमेशा की तरह अपराध में साझीदार नहीं होने के लिए… खामोशी के साथ इंतजार और चुपचाप देखने के रिवायत को तोड़ने के लिए… अपनी अंतरात्मा की आवाज को बनाए रखने के लिए… अगर इंसाफ नहीं तो सच के साथ के लिए…!” नाज़की ने सरकार पर यह कहते हुए सवाल उठाया कि “हमलोग हर वक्त के बहानों से तंग आ चुके हैं। यह अनैतिक है, त्रासद और गलत है। पिछले दिनों कश्मीर में जो हुआ वह भयानक तौर पर गलत है। बच्चों तक का बर्बर कत्ल, विरोध प्रदर्शन करने वालों की आंखों की रोशनी आपराधिक तौर पर हमेशा के लिए छीन लेना और एक समूची आबादी को बेशर्म तरीके से घुटने के लिए छोड़ देना..! अगर यह पिछले दो दशक या इससे ज्यादा से हो रहा है, तब भी यह गलत ही है। कश्मीर को जलने से बचाने के लिए कई एजेंसियां काम कर रही हैं, तब भी यह गलत है। यह गलत है कि कोई हमारे सामने तमाम बहाने परोस रहा है।”

“और सबसे बुनियादी रूप में, सबसे शर्मनाक और घातक तरीके से गलत है। यह कश्मीर के बच्चों के साथ हुआ, जो हमारे देश के उन सुरक्षा बलों के हाथों गलियों में मारे गए, जिसने उनके युवा शरीर में पैलेट डाले। यह एक लोकतांत्रिक देश में हुआ कि एक समूची आबादी को बिना किसी बुनियादी जरूरतों, बिना फोन, अखबारों के कई दिनों तक के लिए बंधक बना लिया गया। और यह एक बार फिर एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार की आंखों के सामने हो रहा है।”

सरकार की प्रतिक्रिया को अस्वीकार्य बताते हुए नाज़की इसे फिर से दुरुस्त करने की जरूरत पर जोर देती हैं- “सत्ता को गलत कामों को दुरुस्त करने में लगाने या फिर पूरी तरह छोड़ देने की जरूरत है। हमें भावी पीढ़ियों के लिए विश्वास पर ध्यान देना चाहिए था, ताकि वे अब सच के चेहरे के तौर पर जाने जाएं। उनका सच, हमारा सच। वे यह कर सकते हैं। और उन्हें यह करना भी चाहिए..!”


 

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Roohi Nazki, Wife of PDP Finance Minister Haseeb Drabu asks Govt to Step Down https://sabrangindia.in/roohi-nazki-wife-pdp-finance-minister-haseeb-drabu-asks-govt-step-down/ Fri, 22 Jul 2016 15:27:53 +0000 http://localhost/sabrangv4/2016/07/22/roohi-nazki-wife-pdp-finance-minister-haseeb-drabu-asks-govt-step-down/ Whatever has been happening in Kashmir over the last 14 days is terribly wrong and immoral FB photo, Home Page Image from Cover FB Image Haseeb Drabu’s wife Roohi Nazki, a former Tata executive, who recently returned to Srinagar to start a high end tea-house, Chai Jai on Jhelum banks, termed the government’s response to […]

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Whatever has been happening in Kashmir over the last 14 days is terribly wrong and immoral


FB photo, Home Page Image from Cover FB Image

Haseeb Drabu’s wife Roohi Nazki, a former Tata executive, who recently returned to Srinagar to start a high end tea-house, Chai Jai on Jhelum banks, termed the government’s response to the mass uprising across Kashmir triggered by the killing of Kashmiri militant Burhan Wani as “immoral, unethical, tragic and wrong”. Her husband, Haseeb Drabu is finance minister in the PDP-BJP government, in Mehbooba Mufti's cabinet making her strong and outraged words on a facebook post even more significant.

The tea house was inaugurated by CM Mehbooba Mufti earlier this year. Though Roohi Nazki is a  professional who is outspoken on issues of public import in her individual capacity on social media, this facebook post, is fair illustration of how deep and widespread the intensity of resentment and frustration against the government’s response to the mass upsurge in Kashmir is. Young persons, girls and men have fallen victim to the pellet fire by the Indian army that has left over 100 blinded or near blined, for life. Roohi Nazki is also first cousin of top PDP ideologue and minister of education, Nayeem Akhtar, revenue Minister Basharat Bukhari and and the Inspector General of Police Syed Javaid Mujtaba Gillani, who is presently heading the J&K Police in Kashmir valley.

“They need to step down so that we can be convinced that every popularly elected government doesn’t necessarily turn into an unresponsive monolith as soon as it is sworn into power. That each successive regime in Kashmir does not have to become indistinguishable from the previous one. That our leaders do not all have to transform into horrific, faceless, and voiceless entities,” Nazki wrote.

“Their stepping down may not stop the injustice. But that is not all that matters. What matters more is for them to register a protest. To not become complicit by default. To break the silence and the cycle of waiting and watching. To have a conscience and keep it. To uphold truth if not justice”.

Nazki questioned the government, saying “..it is wrong, no matter what excuse we are fed, day in and day out”.

“It is immoral, unethical, tragic and wrong. Whatever has been happening in Kashmir over the last 14 days is terribly wrong. The brutal killings of children, the criminal blinding and maiming of protesters, and the shameless suffocating of an entire population is wrong. It is wrong even if it has been happening over the last two decades or so. It is wrong even if there are ‘far too many agencies at work trying to keep Kashmir burning’. It is wrong no matter what excuse we are fed, day in and day out. It is wrong irrespective of who feeds us the excuses, she wrote.

“And it is wrong in the most fundamental, most shameful and the most damning way. For it is the children of Kashmir that are being killed on street corners, by the security forces of our country. Who pump pellets into their young bodies. It is in a democratic nation that a whole population is taken hostage for days on end, without basic amenities, without phones, without newspapers. And it is happening under the watch of a popularly elected government. Yet again!”

“The government must step down” because “the brutal killings of children, the criminal blinding and maiming of protesters, and the shameless suffocating of an entire population is wrong”.

Nazki termed the government’s reaction “unacceptable” which “needs rectification”.

“It is wrong, it is unacceptable and it needs rectification. The powers that be need to either step up and stop the wrongdoings. Or they need to step down. I guess they just need to step down,’’ she wrote. “…what matters most is to keep the faith for our future generations. So that they can know the face of truth. Their truth. Our truth. They can do this. And they should”.

 

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संघ और भाजपा का राष्ट्रवादी पाखंड https://sabrangindia.in/sangha-aura-bhaajapaa-kaa-raasataravaadai-paakhanda/ Tue, 08 Mar 2016 05:29:46 +0000 http://localhost/sabrangv4/2016/03/08/sangha-aura-bhaajapaa-kaa-raasataravaadai-paakhanda/ अफजल गुरु जेएनयू में आतंकवादी है, लेकिन भाजपा पीडीपी के साथ सरकार भी बना सकती है जो अफजल गुरु को 'शहीद' कहकर महिमामंडित करती है. संघ-भाजपा को यह पता है कि वे पूरी तरह फेल हैं और उनके लिए एकमात्र आशा उनके वे तूफानी घुड़सवार हैं जो किसी को विरोध नहीं करने दे सकते. देश […]

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अफजल गुरु जेएनयू में आतंकवादी है, लेकिन भाजपा पीडीपी के साथ सरकार भी बना सकती है जो अफजल गुरु को 'शहीद' कहकर महिमामंडित करती है. संघ-भाजपा को यह पता है कि वे पूरी तरह फेल हैं और उनके लिए एकमात्र आशा उनके वे तूफानी घुड़सवार हैं जो किसी को विरोध नहीं करने दे सकते. देश को उनका डरावना चेहरा नहीं दिखे इसलिए वे मीडियाकर्मियों पर हमले करते हैं.अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकताओं ने हैदराबाद और जेएनयू में ‘मुखबिर’ की तरह सक्रियता दिखाई. देश जानना चाहता है कि हरियाणा में 9 दिनों के उपद्रव के दौरान वे कहां थे? वे वहां जातीय झगड़े की आग को बुझाते हुए नहीं दिखे. क्या वे वहां भीड़ का हिस्सा थे? 


फोटो- अमरजीत ‌स‌िंह

संघ-भाजपा की ‘राष्ट्रवादी’ सरकार सभी ‘राष्ट्रविरोधियों’ को प्रताड़ित कर रही है लेकिन इन ‘राष्ट्रवादी’ भारतीयों को लेकर कुछ तथ्यों पर गौर करना चाहिए. देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल के मुताबिक, यह आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे हिंदुत्ववादी संगठन थे जो गांधी की हत्या के जिम्मेदार थे. यह कुनबा आज भी उनकी हत्या को वध कहकर महिमामंडित करता है. 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र ‘आर्गेनाइजर’ ने लिखा था, ‘बदकिस्मती से जो लोग सत्ता में आए हैं, वे हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ा देंगे लेकिन हिंदू इसे कभी स्वीकृति व सम्मान नहीं देंगे. तीन अपने आप में अशुभ है और तिरंगे में तीन रंग हैं जो निश्चित तौर पर बुरा मनोवैज्ञानिक असर छोड़ेंगे. यह देश के लिए हानिकारक होगा.’ जिन्होंने गांधीजी को मारा, जिन्होंने आजादी के बाद तिरंगे की तौहीन की, वे ‘राष्ट्रवादी’ हैं और जो युवा भारतीय चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्र-राज्य सबके लिए मूलभूत अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों पर अमल करे, उनकी अदालत के फैसले से पहले ही ‘आतंकवादी’ के रूप में ब्रांडिंग की जा रही है.

संघ भाजपा के जो कार्यकर्ता वंदेमातरम गा रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इसे कभी नहीं गाया. उन्होंने 1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के दौरान मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई थीं जबकि कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा था. जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेना बनाकर भारत को आजाद कराने का प्रयास कर रहे थे तब हिंदुत्ववादी संगठनों ने मिलकर अंग्रेजी सेना के लिए ‘भर्ती कैंप’ लगाए थे. अब ये ‘राष्ट्रवादी’ लोग लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए वंदेमातरम का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

बंटवारा करना संघ-भाजपा नेताओं और उनकी हिंदूवादी राजनीति के जीन में है. अपनी क्रूर राष्ट्रविरोधी विचारधारा के साथ वे न सिर्फ मुस्लिमों, ईसाइयों और दलितों के खिलाफ हैं बल्कि वे बहुसंख्यक समुदाय की भी एकजुटता के लिए खतरा हैं. हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब हम देख रहे हैं कि जाट और पंजाबी के बीच गहरे तक ध्रुवीकरण हुआ है. डॉ. आंबेडकर ने बहुत पहले कहा था कि ‘हिंदुत्व की राजनीति सिर्फ लोगों को बांटती है, इस तरह वह भारत का विनाश कर रही है.’ 

संघ-भाजपा के शासकों को यह महसूस हो रहा है कि वे जनता के बड़े हिस्से का समर्थन खो चुके हैं. वे अपने विरोधियों का ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित करना चाहते हैं. यह भी एक तरह का राष्ट्रविरोधी कार्य है. वे अपना पुराना हिंदुत्ववादी एजेंडा पुनर्जीवित कर रहे हैं

कोई नहीं जानता कि हरियाणा और भारत हिंदुत्व की राजनीति के साथ कैसे रहेंगे. उन्होंने जेएनयू को राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा घोषित कर दिया, लेकिन हरियाणा के बारे में क्या कहेंगे जहां पर बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गईं और संपत्तियों को तहस-नहस किया गया. जेएनयू के राष्ट्रविरोधी हरियाणा में नहीं हैं और यह सब संघ-भाजपा के शासन में हो रहा है. इतिहास हरियाणा के हिंदूवादी शासकों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने हरियाणवी लोगों को जाट, पंजाबी और सैनी आदि में बांट दिया. हमारी सेना, जो हमारे देश का गौरव है, जिसका काम सीमा की सुरक्षा करना है, वह अपने ही लोगों पर गोलियां चला रही है. 

अफजल गुरु जेएनयू में आतंकवादी है, लेकिन भाजपा पीडीपी के साथ सरकार भी बना सकती है जो अफजल गुरु को ‘शहीद’ कहकर महिमामंडित करती है. संघ-भाजपा को यह पता है कि वे पूरी तरह फेल हैं और उनके लिए एकमात्र आशा उनके वे तूफानी घुड़सवार हैं जो किसी को विरोध नहीं करने दे सकते. देश को उनका डरावना चेहरा नहीं दिखे इसलिए वे मीडियाकर्मियों पर हमले करते हैं. उन्होंने बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय भी ऐसा ही किया था. वे भाड़े के गुंडे जो मीडिया, छात्रों और अध्यापकों पर हमले करते हैं, ‘राष्ट्रवादी’ भावना की बातें करते हैं. 

जिन हिंदुत्ववादी अपराधियों ने गांधी जी को मारा, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ 1942 में तब सरकार चलाई जब ब्रिट्रिश शासन ने कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था, नेताजी जब सेना गठित कर भारत को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे तब अंग्रेजी सेना के लिए भर्ती कैंप चलाए, भारतीय जेल से इस्लामिक आतंकी अजहर मसूद को कंधार छोड़ने गए, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और एमएम कलबुर्गी की हत्या की, शहीदे आजम के नाम पर बन रहे एयरपोर्ट का नाम बदलकर एक आरएसएस के बिचौलिये के नाम पर रख दिया और अफजल गुरु को शहीद घोषित करने वाली पीडीपी के साथ जम्मू और कश्मीर में सरकार चला रहे हैं, वे ‘राष्ट्रवादी’ हैं. यदि ये अपराधी ‘राष्ट्रवादी’ हैं तो एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के राजनीतिक भाग्य का अंत हो चुका है. 

संघ-भाजपा के शासकों को यह महसूस हो रहा है कि वे जनता के बड़े हिस्से का समर्थन खो चुके हैं. वे अपने विरोधियों का ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित करना चाहते हैं. यह भी एक तरह का राष्ट्रविरोधी कार्य है. वे अपना पुराना हिंदुत्ववादी एजेंडा पुनर्जीवित कर रहे हैं. उनके गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब ‘बंच ऑफ थॉट्स’ में लिखा था कि मुस्लिम, ईसाई और वामपंथी इस देश के एक, दो और तीन नंबर के दुश्मन हैं. 

गोलवलकर की किताब ‘वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड’ के मुताबिक, राष्ट्र पांच निर्विवादित तत्वों- देश, जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा से बनता है. हालांकि, सावरकर की तरह उन्होंने भी संस्कृति को धर्म के साथ जोड़ा और इसे हिंदुत्व कहा. उनके अनुसार हिंदू एक महान तथा विशिष्ट राष्ट्र थे क्योंकि हिंदुओं की धरती हिंदुस्तान में रहने वाले केवल हिंदू यानी कि आर्य नस्ल के लोग थे. दूसरे, हिंदू एक ऐसी नस्ल से थे जिसके पास एक ऐसे समाज की विरासत थी जिसमें एक साझा रीति-रिवाज, साझा भाषा, गौरव और विनाश की साझा स्मृतियां थीं. संक्षेप में यह एक समान उद्भव स्रोत वाली ऐसी आबादी थी जिसकी एक साझा संस्कृति है. इस प्रकार की जाति राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है. यहां तक कि अगर वे विदेशी मूल के भी थे तो भी वे निश्चित रूप से मातृ नस्ल में घुलमिल गए थे. उन्हें मूल राष्ट्रीय नस्ल के साथ न केवल इसके आर्थिक-सामाजिक जीवन से अपितु इसके धर्म, संस्कृति तथा भाषा के साथ एकरूप हो जाना चाहिए, नहीं तो ऐसी विदेशी नस्लें कुछ निश्चित परिस्थितियों के तहत एक राजनैतिक उद्देश्य से एक साझा राज्य की सदस्य ही मानी जा सकती हैं; लेकिन वे कभी भी राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा नहीं बन सकतीं. यदि मातृ नस्ल अपने सदस्यों के विनाश या अपने अस्तित्व के सिद्धांतों को खो देने के कारण नष्ट हो जाती है तो स्वयं राष्ट्र भी नष्ट हो जाता है. नस्ल राष्ट्र का शरीर है और इसके पतन के साथ ही राष्ट्र का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है. इस प्रकार सावरकर और उन्हीं की तर्ज पर गोलवलकर नस्ली शुद्धता को हिंदू राष्ट्र निर्माण का आवश्यक साधन मानते थे. उनके राष्ट्रवाद में नस्लों के मिलन या अंतर्संबंधों के लिए कोई जगह नहीं थी. 

गोलवलकर के अनुसार, ‘हम वह हैं जो हमें हमारे महान धर्म ने बनाया है. हमारी नस्ली भावना हमारे धर्म की उपज है और हमारे लिए संस्कृति और कुछ नहीं बल्कि हमारे सर्वव्यापी धर्म का उत्पाद है, इसके शरीर का अंग जिसे इससे अलग नहीं किया जा सकता. एक राष्ट्र एक राष्ट्रीय धर्म और एक संस्कृति को धारण करता है तथा उसे कायम रखता है क्योंकि ये राष्ट्रीय विचार को संपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक हैं.’  

गोलवलकर की हिंदू राष्ट्रीयता का सबसे महत्वपूर्ण अवयव नस्ल या नस्ली भावना थी, जिसे उन्होंने ‘हमारे धर्म की संतान’ के रूप में परिभाषित किया. उनके अनुसार, ‘हिंदुस्तान में एक प्राचीन हिंदू राष्ट्र है और इसे निश्चित तौर पर होना ही चाहिए और कुछ और नहीं- केवल एक हिंदू राष्ट्र. वे सभी लोग जो राष्ट्रीय यानी कि हिंदू नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा को मानने वाले नहीं होते वे स्वाभाविक रूप से वास्तविक ‘राष्ट्रीय’ जीवन के खांचे से बाहर छूट जाते हैं… केवल वही राष्ट्रीय देशभक्त हैं जो अपने हृदय में हिंदू नस्ल और राष्ट्र के गौरवान्वीकरण की प्रेरणा के साथ कार्य को उद्धृत होते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं. बाकी सभी या तो गद्दार हैं और राष्ट्रीय हित के शत्रु हैं या अगर दयापूर्ण दृष्टि अपनाएं तो बौड़म हैं.’ 
 

‘वे सभी लोग जो राष्ट्रीय यानी कि हिंदू नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा को मानने वाले नहीं होते वे स्वाभाविक रूप से वास्तविक ‘राष्ट्रीय’ जीवन के खांचे से बाहर छूट जाते हैं… केवल वही राष्ट्रीय देशभक्त हैं जो अपने हृदय में हिंदू नस्ल और राष्ट्र के गौरवान्वीकरण की प्रेरणा के साथ कार्य को उद्धृत होते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं. बाकी सभी या तो गद्दार हैं और राष्ट्रीय हित के शत्रु हैं या अगर दयापूर्ण दृष्टि अपनाएं तो बौड़म हैं’
 

बेशक गोलवलकर की यह परिभाषा पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के सावरकर माडल पर आधारित है और मुस्लिमों, ईसाइयों, या अन्य गैर हिंदू अल्पसंख्यकों के हिंदू राष्ट्र का हिस्सा होने के दावे को पूरी तरह खारिज करती है. गोलवलकर के अनुसार, ‘वे सभी जो इस विचार की परिधि से बाहर हैं राष्ट्रीय जीवन में कोई स्थान नहीं रख सकते. वे राष्ट्र का अंग केवल तभी बन सकते हैं जब अपने विभेदों को पूरी तरह समाप्त कर दें, राष्ट्र का धर्म, इसकी भाषा व संस्कृति अपना लें और खुद को पूरी तरह राष्ट्रीय नस्ल में समाहित कर दें. जब तक वे अपने नस्ली, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अंतर को बनाए रखते हैं वे केवल विदेशी हो सकते हैं, जो राष्ट्र के प्रति या तो मित्रवत हो सकता है या शत्रुवत. 

पूरी तरह से उनका हिंदूकरण या फिर नस्ली सफाया, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या से निपटने के लिए गोलवलकर ने यही मंत्र सुझाया था. 1925 में अपने निर्माण के बाद से ही आरएसएस ने कभी इसे अनदेखा नहीं किया. उनके अनुसार, मुस्लिमों और ईसाइयों को, जो कि बाहरी हैं, निश्चित तौर आबादी के प्रमुख जन, राष्ट्रीय नस्ल के साथ खुद को पूरी तरह समाहित कर देना चाहिए. उन्हें निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नस्ल की संस्कृति और भाषा को अपना लेना चाहिए और अपने विदेशी मूल को भुलाकर अपने अलग अस्तित्व की संपूर्ण चेतना को त्याग देना चाहिए. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें राष्ट्र के रहमो-करम पर राष्ट्र की सभी संहिताओं और परंपराओं से बंधकर केवल एक बाहरी की तरह रहना होगा, जिनको किसी अधिकार या सुविधा की तो छोड़िए, किसी विशेष संरक्षण का भी हक नहीं होगा. विदेशी तत्वों के लिये बस दो ही रास्ते हैं, या तो वे राष्ट्रीय नस्ल में पूरी तरह समाहित हो जाएं और यहां की संस्कृति को पूरी तरह अपना लें या फिर जब तक राष्ट्रीय नस्ल अनुमति दे वे यहां उसकी दया पर रहें और राष्ट्रीय नस्ल की इच्छा पर यह देश छोड़कर चले जाएं. 

इन ‘राष्ट्रवादियों’ ने आजादी आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया और भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहे. आज वे जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष और अन्य छात्रों के लिए सख्त सजा की बात करते हैं, लेकिन यही ‘राष्ट्रवादी’ उस समय कुंभकरण मोड में चले जाते हैं, जब देश के दूसरे हिस्से में हिंदुत्ववादी कैडर 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ‘वध’ का उत्सव मनाता है. बेशक, संघ और भाजपा के पाखंड को कोई भी मात नहीं दे सकता.

Courtesy: Tehelkahindi.com

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हैं)
 

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