"लगेगी आग तो आएंगे कई घर ज़द में,
यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है."

कर्नाटक में हिंदू जागरण वेदिके द्वारा गो-तस्कर होने के संदेह में BJP के कार्कर्ता प्रवीण पुजारी को पीट पीटकर मार डालने और अक्षय को अधमरा कर देने पर Vijay Jajoria की प्रतिक्रिया.
हिंदू जागरण वेदिके भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए वेलेंटाइन डे पर हर साल तोड़फोड़ करता है.

प्रवीण पुजारी को नमन.

बीजेपी कार्यकर्ता, किसान परिवार के प्रवीण पुजारी को गोरक्षकों ने जिस तरह सड़क पर खदेड़कर मारा, वह पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है.

किसानों और गोपालकों के लिए गाय को लाना और ले जाना आम बात है. खरीदकर भी लाएगा, बेचने भी जाएगा, बीमारी का इलाज कराने भी ले जाएगा. ऐसे में अगर सड़क पर घूमते गोरक्षक आतंकवादी उन्हें पकड़कर पीटने लगें या मार डालें, तो नतीजा यही होगा कि वह गाय पालना बंद कर देगा.

इसलिए गाय के और सबके हित में है कि गोरक्षक दलों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए. प्रवीण के केस में 17 लोगों को गिरफ्तार करके कर्नाटक सरकार ने सख्ती का संकेत दिया है. तीन लोग फरार हैं. पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

कर्नाटक के कानून मंत्री पी. बी. जयचंद्र ने कहा है कि सरकार कानून हाथ में लेने वालों को नहीं छोड़ेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी तमाम राज्य सरकारों को निर्देश भेजा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटें.

आश्चर्यजनक है कि केंद्र या राज्य सरकार ने प्रवीण पुजारी के परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा नहीं की है. जाहिर है कि प्रवीण सरकार की नाकामी की वजह से मारा गया. उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए.

गोरक्षकों द्वारा मारे जाने वाले हर परिवार को कम से कम इतना मुआवजा दिया जाए.

उम्मीद करनी चाहिए कि यह इस तरह की आखिरी घटना हो.

दादरी वाले अखलाक के परिवार को सरकार 45 लाख रुपए का मुआवजा और चार फ्लैट दे सकती है तो प्रवीण पुजारी के परिवार को भी यही सब क्यों नहीं? गोरक्षकों द्वारा मारे गए हर व्यक्ति को परिवार को इतना मुआवजा दिया जाए.

मरने वाला किसी भी जाति-धर्म का हो, मुआवजा 45 लाख रुपए ही होना चाहिए. अखलाक की फैमिली को देंगे और पुजारी की फैमिली को नहीं, यह तो सरासर नाइंसाफी होगी.

गोरक्षकों द्वारा मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता और किसान-गोपालक प्रवीण पुजारी के लिए सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही है. न केंद्र में बीजेपी सरकार को उसकी परवाह है न कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को.

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