बीजेपी की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सबरंगइंडिया से कहा कि आय घोषणा स्कीम के तहत 13,860 करोड़ रुपये के कैश का खुलासा करने वाले महेश शाह की राज्य के सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) में बरसों सीधी पहुंच रही है। दूसरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को महेश शाह की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने की चुनतौ दी है।
 
मोदी सरकार की आय घोषणा स्कीम के तहत 13,860 करोड़ रुपये की नकदी के खुलासे के बाद गायब हो चुके बिजनेसमैन महेश शाह जिस तरह 3 दिसंबर को एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में अवतरित हुए और यह दावा किया कि आय घोषणा स्कीम (आईडीएस) के तहत उन्होंने कुछ राजनीतिक नेताओं और उद्योगपतियों के पैसों का खुलासा किया था, उससे यह कहानी और जटिल और दिलचस्प होती जा रही है।
 
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री मेहता ने सोमवार को दावा किया कि नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते उदयोगपत‌ियों और बड़े कारोबारियों की सीधी चीफ मिनिस्टर ऑफिस यानी सीएमओ तक सीधी पहुंच थी। हार्द‌िक पटेल का भी दावा है कि 13,860 करोड़ रुपये का खुलासा करने वाले महेश शाह के पीछे का असली चेहरा जनरल डायर है। जनरल डायर से उनका मतलब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह है।
 
महेश शाह का सीधे न्यूज चैनल के स्टूडियो में आकर यह कहना कि 13860 करोड़ रुपये किसी और के थे, क‌िसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म के प्लॉट जैसा है। जैसे ही शाह न्यूज चैनल के स्टूडियो में पेश हुए, आयकर अधिकारी उन्हें पकड़ कर ले गए। उनसे पुल‌िस की मौजूदगी में पूछताछ की बात कही जा रही है। दरअसल महेश के सामने आने से पहले ही पूर्व सीएम और बीजेपी छोड़ चुके नेता सुरेशभाई मेहता ने कहा कि यह बिजनेसमैन नरेंद्र मोदी और अम‌ित शाह का करीबी रहा है।
 
उन्होंने इस बात की पुष्टि की क‌ि 2006-07 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो महेश शाह की सीएमओ में बेरोकटोक आना-जाना था। मेहता ने यह भी कहा कि महेश गुजरात का सीएम रहते नरेंद्र मोदी को म‌िले उपहारों की नीलामी का इंतजाम करता था। इससे मिले पैसे सरकार की कल्याण योजनाओं में जाते थे। जब एक बार ऐसी एक नीलामी फ्लॉप हो गई तो महेश ने खुद सभी आइटम खरीद लिए। फिर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक ने उसके घाटे की भरपाई कर दी। अमित शाह उस दौरान बैंक के चेयरमैन थे। वह 2003 तक इस बैंक के चेयरमैन रहे। बाद के दिनों में भी वे इसके निदेशकों में शामिल रहे।
 
महेश शाह के इन सनसनीखेज खुलासों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अपना पैसा ठिकाने लगाने के ल‌िए अम‌ित शाह ने महेश शाह को कवर की तरह इस्तेमाल क‌िया होगा।
 
महेश शाह ने सरकार की एमनेस्टी स्कीम (आईडीएस) के तहत 13,860 करोड़ रुपये का खुलासा किया था। लेक‌िन बाद में कहा था कि यह पैसा उसका नहीं बल्क‌ि गुजरात के कुछ ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं का है। केजरीवाल ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा- अमित शाह को हार्दिक पटेल के आरोपों का जवाब देना चाहिए। बेहद गंभीर आरोप। इसकी जांच होनी चाह‌िए।
 
अहमदाबाद के बिजनेसमैन महेश शाह पहले लापता बताए जा रहे थे। लेक‌िन बाद में उन्होंने एक क्षेत्रीय न्यूज चैनल के स्टूड‌ियो पहुंच कर यह दावा क‌िया ‌आई़डीएस के तहत उन्होंने ज‌िस भारी-भरकम रकम का खुलासा क‌ि या है वह कुछ ब्यूरोक्रेट्स और राजन‌ीत‌िक नेताओं की है। 67 वर्षीय महेश ने कहा कि उन्होंने यह खुलासा कुछ मजबूरी में और कमीशन के ल‌िए क‌िया था। उन्होंने कहा क‌ि यह उनकी गलती थी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाह‌िए था।
 
महेश की बिजनेस इमारतों और चार्टर्ड अकाउटेंटों के दफ्तरों में छापे मारे गए थे। इसके ठीक पहले महेश शाह गायब हो गए थे। उन्होंने टीवी चैनल को बताया क‌ि वह मुंबई भाग गए थे। क्योंक‌ि उन्हें पता था आईडीएस के तहत उन्होंने जिस रकम का खुलासा क‌िया है उस पर लगे टैक्स की पहली क‌िस्त वह नहीं दे पाएंगे( यह रकम खुलासा की गई आय  पर बनती है) क्योंक‌ि जिन ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक नेताओं का यह पैसा था, वे पीछे हट गए थे। महेश शाह ने कहा, इनकम टैक्स अफसरों को शक था कि काले धन को कानूनी  बनाने में मैं भी शामिल था। इससे मैं डर गया और सबकुछ बताने के लिए तैयार हो गया।  
 
अपने चार्टर्ड अकाउटेंट तहमूल सेठना के साथ पहुंचे महेश शाह ने इककम टैक्स अफसरों को आईडीएस की आखिरी तारीख 30 सितंबर को बताया था कि उनके पास गुजरात और इससे बाहर की कुछ जगहों पर 13,860 करोड़ रुपये रखे हुए हैं। उन्हें इस रकम की 45 फीसदी टैक्स के तौर पर जमा करनी थी। यह रकम 6236 करोड़ रुपये बैठ रही थी। उसकी पहली किस्त के तौर पर उन्हें 30 नवंबर तक 1560 करोड़ रुपये जमा करने थे। लेकिन सूत्रों ने बताया क‌ि इनकम टैक्स अध‌िकारियों को शक था कि यह पूरा पैसा महेश का नहीं है। आईडीएस के तहत उनका खुलासा दूसरों के पैसों को ठिकाना लगाने के लिए किया गया है।– यह एक ऐसी थ्योरी थी, जिसके बारे में महेश और उनके कथित क्लाइंट को पहले से पता था।
 
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनका फॉर्म नंबर 2 रद्द कर दिया था, जिसके तहत उन्हें भुगतान करना था। इसके बाद महेश उनके रिश्तेदारों और सेठना के घर और दफ्तरों पर छापे मारे गए। सेठना ने कुछ मीडियावालों से बातचीत में कहा था कि उन्हें इस बात में कोई शक नहीं था कि महेश के पास काला धन होगा। सेठना ने कहा- महेश काफी तेज-तर्रार हैं और उनके संपर्क काफी अच्छे हैं। वे कई प्रभावशाली लोगों को जानते हैं। वह मुझे जानकारी दिए बगैर गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े सौदे करते रहे हैं। सेठना ने कहा कि वह महेश को 2013 से जानते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि महेश के क्लाइंट्स में ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री शामिल हैं। वह उनके पैसे निवेश करने में मदद करते हैं।

जैसी उम्मीद थी गुजरात बीजेपी को महेश के दावे को पुरजोर खंडन करना ही था। बीजेपी गुजरात के प्रवक्ता भरत पंड्या ने मीडिया से कहा- पार्टी का महेश शाह से कोई लेना-देना नहीं है। पार्टी में कोई भी महेश को नहीं जानता है। को-ऑपरेटिव बैंक के मौजूदा चेयरमैन अजय पटेल ने कहा कि उन्हें याद नहीं है उनके बैंक की ओर से नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी में घाटे के लिए किसी को पैसे दिए गए थे।

भरत पंड्या ने दावा किया कि न तो महेश और न ही कोई दूसरा शख्स इस तरह नीलामी में शामिल रहा है। मोदी को मिले उपहारों की नीलामी हमेशा जिला प्रशासन ही करता रहा है।
 
बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि महेश की कोई औकात नहीं है। उसने सिर्फ दो-तीन लाख का टैक्स रिटर्न दिखाया है। रियल एस्टेट बिजनेस में भी उसका कोई नाम नहीं है। साफ है कि कुछ लोगों ने अपने काले धन को कानूनी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया है।

इस वरिष्ठ बीजेपी नेता का दावा है महेश पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं है। लेकिन वह कई साल तक राज्य सरकार, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी और कुछ लोगों के बीच मध्यस्थ का काम करता रहा है। यही उसकी यूएसपी है। अहमदाबाद में सत्ता के गलियारों में महेश छोटे-मोटे कारोबारी के तौर पर घूमते दिखते थे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता इस बात से इनकार करते हैं कि उनका पार्टी से कोई संबंध रहा है।

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The story of a little-known businessman who had declared a record Rs 13,860 crore under the Centre's income disclosure scheme that re-surfaced in a television studio on Saturday (December 3) evening and claimed he had been fronting for politicians and industrialists gets murkier and even more interesting.
 
Former chief minister of Gujarat, Sureshbhai Mehta has today stated that the businessman had free access to the CMO when Narendra Modi was chief minister of the state and Hardik Patel has also alleged that ‘the main main face behind Mahesh Shah, the man who disclosed the record amount under the government's Income Disclosure Scheme, is `General Dyer', referring to the BJP President. 

In a scene reminiscent of Hollywood or Bollywood, minutes after his stunning declaration, he was whisked away from the studio by tax officials and police and taken to a police station. Hours before Mahesh had surfaced, Suresh Mehta, a former Gujarat chief minister who has left the BJP, alleged the businessman was close to Narendra Modi and Amit Shah. Speaking to Sabrangindia, former Gujarat chief minister confirmed that Mahesh Shah had close access to the chief minister’s office when Narendra Modi was chief minister around 2006-2007.  Mehta, also alleged that Mahesh used to arrange the auction of the gifts Modi received when he was Gujarat chief minister. The money went into government welfare schemes. When one particular auction flopped, Mehta claimed, Mahesh himself bought all the items and then was reimbursed by the Ahmedabad District Cooperative Bank. Amit Shah was the bank's chairman till 2003 and continues to be one of the directors, Mehta said.

Immediately, following these sensational disclosures, Delhi chief minister Arvind Kejriwal demanded a probe against BJP President Amit Shah following allegations that he may have used a Gujarat property dealer as a front to disclose unaccounted Rs 13,860 crore under a tax amnesty scheme.“Amit shah should respond to Hardik Patel's allegations. Very serious! It should be investigated,“ the Aam Aadmi Party (AAP) leader tweeted.

Mahesh Shah, the Ahmedabad-based businessman who had earlier been reported missing, said: "The money I declared belongs to politicians, bureaucrats and businessmen whose names I will reveal to income-tax officials." Mahesh, 67, said he had declared the income as his own for a commission. "I admit my mistake, which I should not have done," he added.

Mahesh Shah had first disappeared just before income-tax authorities searched his premises and those of his chartered accountant last month. He told the TV channel today that he had fled to Mumbai because he realised he would not be able to pay the first instalment of his taxes (following the black money disclosure) as some of the politicians had backed out."The income-tax department too suspected that I was involved in money-laundering," he said. "I was scared. But now I have decided to reveal all."

Mahesh, accompanied by his chartered accountant Tehmul Sethna, had told income tax authorities on September 30 – the last day of the disclosure scheme – that he had Rs 13,860 crore in cash lying at several places in Gujarat and elsewhere. He was supposed to pay a 45 per cent tax – that is, Rs 6,237 crore – of which he had to pay the first instalment of Rs 1,560 crore by November 30.But, sources said, the income-tax department suspected that Mahesh did not have the cash and that his declaration may have been a ploy to launder money after the demonetisation on some people's behalf – a theory that presupposes he and his alleged clients knew about the move beforehand.

The department cancelled his "Form No. 2" through which he was to make the payment and searched his premises as well as those of a relative and Sethna. Chartered accountant Sethna has told sections of the media that he had had no reason to doubt his client's claim about the black money in his possession. "He (Mahesh) is sharp and intelligent; he is well-connected and knows influential people. He used to do high-value deals in Gujarat and Maharashtra," Sethna said, without elaborating. Sethna said he had known Mahesh since 2013. The chartered accountant claims his clients include ministers and bureaucrats whom he helps invest their money.

The state BJP has, however, predictably, dismissed Mehta's claim. "The party has nothing to do with him (Mahesh Shah). No one in the party knows him," BJP spokesperson Bharat Pandya told the media. Ajay Patel, the cooperative bank's current chairman, told this newspaper he did not remember having paid anyone for any auctioned-off gifts that Modi had earlier received as chief minister.

BJP spokesperson Pandya said that neither Mahesh nor any other private individual had ever been involved in these auctions, which were always organised and conducted by district collectors.A senior BJP politician said Mahesh was "a nonentity" who showed an annual income of Rs 2-3 lakh in his tax returns, and that he was not known well enough in the real estate business to which he is supposed to belong."Clearly, he was a front for some people who were using him to convert their black money into white," the politician said.

He said Mahesh was not a BJP functionary but had been doing "efficient liaison work" between the state government and "an advertising firm and some other people" for many years."That was his unique selling point," he said, adding that he had often seen the unassuming businessman in the corridors of power in Gandhinagar. But Pandya, the BJP spokesperson, denied that Mahesh had done any liaising for the state government.

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Suresh Mehta

The order is based on a legal department government resolution (GR) dated August 16, 2011, which had, “in the public interest, people in Gujarat must know whether there is any substance in the allegations, particularly at the time when a strong public opinion is building across the country against corruption in public life.”

Modi set up the inquiry commission in August 2011 following Congress allegations, listing 14 corruption charges under Modi government, valuing above Rs 1 lakh crore, only to declare that “nothing has been found” against it. However, neither the administration under him, nor his successors, have made the report public.

The two-page closely-typed GIC order, signed by information commissioner RR Varsani, comes following the refusal of the legal department – prepared by Justice (retired) MB Shah – to admit that it had the report, allegedly to evade demands to make it public under RTI.

Seeking disclosure of the report under RTI for the last four years, former Gujarat chief minister Suresh Mehta, 80, told Counterview that he and his supporters must have made at least 100 RTI applications to get the MB Shah Commission report submitted to the Gujarat government in 2014.

“Let alone the report, for four long years they have even refused to reveal which department has got it”, Mehta said. It is well known that in 2012, a day after of the announcement of code of conduct for the December assembly polls, Cabinet spokesperson Jay Narayan Vyas told the media that the report had been “submitted” and there is no iota of truth in what the Congress had alleged.

“Ever since then, I tried to get the report, but I would get strange answers: The legal department would tell me the report is with the general administration department (GAD), while the GAD would tell me it was the property of the legal department”, he said.

He added, “Worse, speaking inside the assembly, then No 2 in the Cabinet, Anandiben Patel, had said the MB Shah commission report was with the governor, while an RTI plea with the Raj Bhawan said it didn't have it.”

Mehta made his last plea on October 29, 2014, when, again, the legal department said it “did not have” the report, forwarding the application to the GAD, which looks after personnel issues. In his appeal to the legal department's public authority on November 7, 2014, Mehta was again told that it didn't have the report, and that it is “lying with the GAD.”

This made the ex-chief minister approach the Gujarat Information Commission (GIC) on April 6, 2015. Nearly one-and-a-half years later, on September 6, 2016, the GIC called for a hearing on Mehta's application in the presence of the public information officer, legal department, who again repeated that the report was not with it.

The GIC order asked the legal department to just authenticate the matter “in 20 days”. Mehta told Counterview, “Even after 20 days, the legal department has not approached me to tell me that it has got the report.”

During the arguments at GIC, Mehta argued that it is “wrong to say the Shah Commission report belongs to the GAD” hence it could not give it. Referring to a GAD reply to the RTI application moved by a senior activist, Pankti Jog, dated November 6, 2012, which said that the Shah Commission report wuld have to be placed in the state assembly within six months after its “final report” is submitted, Mehta said, the final report was submitted on November 6, 2013.

While nearly three years have passed for the report to be placed in the assembly, Mehta said during the argument, as quoted by the GIC order dated September 9, 2016, that “there is no such provision in law that the report would be made public only after it is placed in the Gujarat state assembly.”

Courtesy: Counter View

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