My Dear Prime Minister,

I am constrained to write to you, because of the recent developments in Jammu and Kashmir, the attack on our air station in Pathankot , and now in Uri, where we have lost precious lives not to mention the many injured.

The lack of response by India to the latest attack, has clearly been due in large measure, to the sobering effect of nuclear weapons possessed by both sides. India, by conducting the nuclear tests in 1998, was largely responsible for escalating the nuclear arms race in the region. It appears that this might have left us with little choice but to step back after the Uri attack. Needless to say my own views against nuclear weapons are well known, and I do strongly believe that by overtly announcing our nuclear weapons capability we have lost the conventional advantage over Pakistan that we had for all these years.

Notwithstanding the foregoing, national security needs to be discussed in some detail with not only the Chief of the Army Staff , the National Security Adviser and the members of the CCSA (Cabinet Committee on Security Affairs,) but equally importantly, also with the heads of the Navy and the Air Force. Should we decide to go to war, or should the Pakistanis chose to escalate the levels, preparatory work, advice and the engagement of all the three service Chiefs are essential. We should be prepared for all contingencies and this is ultimately a task for the Military leadership.

However, to revert to the overall question of Indo-­‐Pak relations, one of the major causes of the continuing hostility between Pakistan and India, has been the inability to resolve the Kashmir issue. Over the years successive Indian governments since 1948 have failed to find a solution for Kashmir. Recent events, including the violence and unrest in the valley, has further reinforced what many have been saying, that there can be no military solution to the Kashmir problem. Peace can only be restored through a dialogue leading to a political solution.

Till now unfortunately we appear to have resorted to inflexible, half baked and knee jerk reactions -­‐ as was evident in the approach adopted by the recent visit of the all party delegation of members of Parliament. It is increasingly clear that in order to regain the trust of the people of Kashmir, India needs to be imaginative and demonstrate our willingness to find a political solution which will be acceptable to all parties concerned.

This would mean revisiting the promises made at the time of the accession of Jammu and Kashmir to India. Further, this could also mean a flexible response towards restoring autonomy as promised. To achieve this we need to be open to discuss matters with all the groups in Kashmir. We are all aware of the resolution passed by the J&K assembly in 2004 demanding autonomy, but it fell on deaf ears, since the Congress Government of the day did nothing to take this matter forward . You will agree with me sir that restoring the trust deficit is crucial for peace in South Asia.

By way of my credentials in writing to you on this matter, in addition to having headed the Indian Navy, and seen active service in the 1971 Bangla Desh war, I have been giving much serious thought to the overall issues concerning the development, and security of our region, even whilst in service. Contrary to a popularly held view among many of our senior service and other officials, three and half wars with Pakistan have shown me that wars and military actions have not found us the answers to the intractable problems of our region.

This is what has prompted my active engagement in seeking solutions which would reduce hostility, contribute to better neighbourhood management, and in the long run and help the people of our region to lead a better quality of life.

Whilst heading the service in 1992, we in the Indian Navy organized a seminar entitled “Challenges and Opportunities in the Indian Ocean in the 21st Century”, designed to bring together the littoral seafaring nations of the region in a conversation about maritime heritage and joint efforts to combat threats. Participants unanimously supported the suggestion I made that we must change the Indian Ocean from an area of conflict to one of cooperation. I had also advocated setting up of an Indian Ocean Panchayat , which would resolve conflicts between states peacefully. Recent initiatives taken by your Government and the Indian Navy, have built on this.

In the post retirement years, my efforts to explore several independent civil society initiatives for peace, democracy and greater people to people contact, has led to my engagement with the PIPFPD (Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy), and other initiatives on Nuclear Disarmament. In 2004 these efforts were recognized by the award of the Magsaysay Award for Peace, jointly to myself and my colleague Mr I A Rehman from Pakistan .

All our efforts however finally end in a kind of deadlock around the unresolved and complex question of Kashmir. I had often shared this with your distinguished predecessor Shri Atal Bihari Vajpayee, and his NSA, the late Shri Brajesh Misra, both of whom were open to the idea of pursuing the path of dialogue whilst remaining tough diplomatically.

To regain trust of the people in Kashmir requires sincere, genuine and long term solutions which will also make the people, especially the youth , feel that they are a valued part of our society. Meeting violence with more violence has never solved issues. If I might venture to suggest – we should also initiate an open discussion regarding a gradual withdrawal of military presence in some key areas – which could also include a discussion on AFSPA(Armed Forces Special Powers Act).

I am sure that you as Prime Minister will seriously consider some of these suggestions, emanating as they do from one of the senior most former Service Chiefs. I would also like to commend you for not being influenced by those who impulsively and irresponsibly have advocated using the nuclear option – this, in my view, would be a catastrophic path to follow for many good reasons.

In conclusion I would like to say that I have been part of several Track II and other peace initiatives – including visiting both Kashmir and Pakistan over the years. Regardless of the calibrated response we must make to the impunity of the latest attacks on Uri, we need to keep the doors open for dialogue with the people of Jammu and Kashmir, as also with Pakistan. Although I am 83 years old, I am still active, and quite ready to volunteer for any such initiative.

With regards
Yours sincerely
Admiral L. Ramdas

Admiral L Ramdas is former Chief of Naval Staff of the Indian Navy
 

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Prime Minister Narendra Modi’s government, its advisors, minders in the RSS and the military collectively are poised to deliver a ‘befitting response ‘ to Pakistan for the Uri attack.

Television news channels and the entire media are abuzz with what-passes-for-defence-and-security experts eager to satisfy their collective blood lust via this deadly, but undefined response.

Each evening these retired military and security officials alongside former ambassadors, wax eloquent on how decisive deliverance will imminently be achieved, as if the Pakistani’s are simply waiting for the Indian military to exact revenge in a blaze of television and media coverage.

But none of them even remotely define what exactly a ‘befitting response’ really is and what it specifically means when they declare that India’s days of strategic restraint are over.

Does this involve the number of Pakistani soldiers that need to be killed by India, to bring about parity?

Applying Mrs Sushma Swaraj’s 10:1 ratio, would make it a grand total of 170 enemy soldiers, just for the Uri strike; Is that what Modi and Ram Madhav are striving for when they talk of a jaw for a tooth? A simple, no fuss, tit-for-tat numbers game?

Or is a befitting response destroying scores of militant training camps in Pakistan Occupied Kashmir (POK) which are no more than a handful of jerry built huts in the hills, a Jungle Jim, an exercise yard and some jute mats?

Or could this enigmatic response include destroying Pakistani border posts and bombarding their front line units with artillery and mortar fire, in effect ending the November 2003 ceasefire that has broadly held for 13 years?

Or perhaps it is employing BrahMos cruise missiles, as suggested by one such ‘expert’ recently on television, to take out (undefined) targets across the Line of Control (LoC)?

Or does it entail deploying Indian Air Force (IAF) fighters to perform a similar task, but keeping the target area confined to POK, as if under some bizarre freemasonry agreed upon in back channel negotiations, this region is ‘attackable’ without Pakistani retaliation.

After all, Modi and the BJP has declared that POK is Indian territory and the irritating reality that Pakistan has controlled it for 69 years and militarized it, is incidental. Hence, confining the bombardment to this secluded zone was acceptable.

In short, the concept of ‘befitting response’ remains nebulous and ridiculous.

The other, equally foolish and naïve assumption by the growing gaggle of hysterical Indian military experts is that the Pakistani’s are well, asking to be assaulted.

These ‘specialists’, led by former three-star generals, many of who have served in Kashmir and commanded units along the LoC, are also of the view that such macho talk will deter Pakistan from any future strikes and perfidy.

They simply refuse to acknowledge that in the real world operational plans, presumably war-gamed interminably, need to be activated swiftly to maintain the element of surprise in all military campaigns.

If these do indeed exist- and that is questionable- they should have been operationalised within a couple of hours, at the outside after the Uri attack and completed shortly thereafter.

After all, it is no secret that Pakistan is India’s principal enemy, one that frequently employs non-state actors, backed by its military and Inter Services Intelligence Directorate, to attack Indian targets.

Consequently, it is safe to assume that the army does have assault plans in place for just such contingencies. But sadly, it seems the axiom Velox Militae Forum or Quick Military Strike is simply not part of its thinking or operational philosophy.

Instead, the army chief Gen Dalbir Singh, Defence Minister Manohar Parrikar and a host of senior officials rushed to Uri for an ‘on the spot assessment’.

Many in the army questioned Gen Singh rushing to Uri, upsetting the chain of command that includes the local divisional, corps and army commanders. It’s a little known fact that during the 1971 campaign against Pakistan, Field Marshal S H F J Manekshaw never visited the Bangladesh front, leaving the entire execution of the campaign to field commanders.

Thereafter, statements were issued in Delhi with Modi declaring that those responsible for the attack would not go ‘unpunished’.

Other leaders stated that India would undertake ‘definitive and demonstrable’ action against Pakistan with one even boasting that this would be executed in full media glare to show the world what Delhi was capable of achieving militarily.

In New Delhi, meanwhile, the PM has presided over several high-powered meetings attended by some service and intelligence chiefs and other security officials to decide on the enigmatic ‘befitting response’.

One riposte, it appeared that emerged from these was India’s tacit decision to award travel documents to the Baloch leader Brahamdagh Bugti, exiled in Switzerland.

So much so that BJP spokesman Sambit Patra even went to the extent of claiming on national television that the Uri attack was Pakistan’s response to Modi raising the Baloch issue on Independence Day, and possibly at the United Nations General Assembly in New York later this week.

However, amidst putatively transmitting a ‘befitting response’ to Pakistan Indian officials and experts refuse to even discuss the security breaches that resulted in the Uri attacks. For them questioning the army at this stage on such matters is sacrilegious.

The din of impending battle and delivery of a ‘befitting response’ , it seems, has pushed the Uri cantonment security lapses to the background.

According to media reports the inquiry into the January strike on the IAF base in Pathankot by four Pakistan-launched gunmen has been lying on Defence Minister Manohar Parrikar's desk for several weeks, awaiting disposal.

Will the Uri transgression by the 12th Infantry Brigade suffer the same fate, till the next attack?

Or will there not be one, as India’s inscrutable ‘befitting response’ would have Pakistan quaking and terrified, never to even contemplate another strike?

Modi and his National Security Advisor Ajit Doval have the answer.

Courtesy: Newsclick

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अपनी बेसिर-पैर की हरकतों के लिए पहले ही चर्चा में रहने वाले सांसद शरद त्रिपाठी जब शहीद गणेश शंकर यादव के घर श्रद्धांजलि देने गए तो वहाँ परिजनों को सांत्वना और मदद देने की बजाय, वो वहाँ अंगोछा बिछाकर लोगों से चंदा इकट्ठा करने में जुट गए। सांसद शरद त्रिपाठी भाजपा संसदीय दल के सचेतक भी हैं।

अमर शहीद के परिवार को ही नहीं, वहाँ मौजूद सभी लोगों को सांसद शरद त्रिपाठी की ये हरकत बेहद नागवार और अपमानजनक लगी। शहीद के परिजनों ने उनका विरोध किया और सासंद को जम कर लताड़ लगाई तो सांसद महोदय वहाँ से भाग निकले। शहीद के परिवार वालों ने कहा कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ,चंदे से मदद नहीं चाहिए।

सेना के जाबांज जवान गणेश शंकर यादव जम्मू-कश्मीर  के उड़ी सेक्टर में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे। शहीद गणेश शंकर का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ संत कबीर नगर पहुँचा तो पूरा जिला शोक में डूब गया। हजारों की तादाद में लोग अपने नायक को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। शहीद हुए गणेश शंकर यादव के गांव मेहदावल क्षेत्र के घूरापाली में जनसैलाब के बीच भी मातम पसरा था। दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर जैसे ही शहीद का पार्थि‍व जब घूरापाली गांंव पहुंचा, हर आंंख में आंसुुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर 3 बजकर 55 मिनट पर 7 साल के मासूम बेटे आकृत ने अपने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। 

ऐसी दुख की घड़ी में सांसद शरद त्रिपाठी ने अपने लोगों को चंदा इकट्ठा करने में जुटा दिया। गुस्साए लोगों का कहना था कि देश के महान सपूत ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और उसके नाम पर चंदा माँगकर शरद त्रिपाठी ने उसकी शहादत का अपमान किया है। लोगों ने बताया कि मामला बिगड़ता देख सांसद शरद त्रिपाठी मौके से भाग निकले वरना गुस्साए लोग उनकी पिटाई भी कर सकते थे।

लोगों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से सांसद शरद त्रिपाठी को मुख्य सचेतक पद से हटाने और पार्टी से निकालने की मांग भी की है। सांसद शरद त्रिपाठी उसके बाद से ही मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं।

अमर शहीद गणेश शंकर यादव के अंतिम संस्कार के मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के रूप में चिकित्सा राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह,  मंत्री पप्पू निषाद, कांग्रेस लीडर तलत अजीज के साथ ही डीएम संतकबीर नगर सुरेश कुमार, एसपी शैलेश कुमार पाण्डेय, सीडीओ गोरखपुर मन्नान अख्तर मौजूद थे।

शहीद गणेश के गांव घूरापाली पहुंचे डीएम सुरेश कुमार ने परिजनों को सांत्वना देने के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की।  उन्होंने सीएम का संदेश भी दिया और कहा कि प्रशासन दुख की घड़ी में परिवार के साथ है।  बच्चों की पढ़ाई के साथ ही अन्य कार्यों के लिए भी प्रशासन हमेशा परिवार के साथ खड़ा रहेगा।

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जयपुर।

जम्मू कश्मीर में आंतकी हमले में शहीद हुए प्रदेश के निंब सिंह की शहादत पर राजनीतिक सियासत शुरू हो गई है। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर हुई जन सुनवाई में शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ से जब पूछा गया कि शहीद निं​ब सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट जा रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जा रही है। इस पर सराफ ने कहा कि सचिन पायलट के पास कोई काम नहीं है और वे फ्री है। मुख्यमंत्री के पास सैंकडों काम होते है। 

सराफ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कांग्रेस पूछे कि वे कितने शहीदों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शहीद के अंमित संस्कार में सरकार की मंत्री किरण माहेश्वरी शामिल हुई हैं और वे एक तरह से मुख्यमंत्री की प्रतिनिधि ही है। मामले को कांग्रेस वेबजह तूल दे रही है। 

वहीं खादय सुरक्षा कानून पर पूर्व मुख्यमत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए खाद्य मंत्री हेमसिंह भडाना ने कहा कि गहलोत बुद्धिजीवियों की तरह बात करें। हमने पात्र लोगों को ही इस कानून के तहत शामिल किया है। अपात्र लोगों को हटा कर पात्र लोगों को फायदा पहुंचाया है। हमारी पॉस मशीन मॉडल को पूरे देश में सराहा गया है। 

जनसुनवाई में वन व पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिणवा से पूछा गया कि अभी तक खानों की नीलामी नहीं हो सकी है और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है तो रिणवा ने कहा कि पूरे देश में मंदी का दौर है। पूरे देश में ही महज सात खानों की नीलामी हुई है। हमारे प्रदेश में भी दो तीन खानों की नीलामी से कुछ राजस्व प्राप्त हुहा है। हमने 21 हजार से अधिक खानों को पर्यावरण क्लीयरेंस दिला कर एक रिकार्ड बनाया है।

साभार – राजस्थान पत्रिका

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उरी में अब तक 18 सैनिकों के मारे जाने की खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना के घेरे में हैं। चुनाव से पहले एक के बदले 10 सिर लाने के उनके वादे को याद कराया जा रहा है, और भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है।

ऐसे में भाजपा और संघ के लिए उरी में हुए हमले का बचाव करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन टाइम्स नाउ के एडीटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी ऐसे में भाजपा के बचाव में सामने आए हैं। अपनी विचित्र हरकतों और चीखने-चिल्लाने के लिए चर्चित अर्णव ने तर्क भी विचित्र दिया है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उरी के हमले के लिए दोषी ठहराया है।

सेवानिवृत्त लेफ्टीनेंट जनरल जैसवाल, टाइम्स नाउ के रेसीडेंट एक्सपर्ट मारूफ रज़ा, पूर्व सेनाध्यक्ष और अब आरएसएस के विचारक मेजर जनरल जी डी बक्शी और पूर्व राजनयिक जी पार्थसारथी जैसे गेस्ट की मौजूदगी में रविवार को अर्णव गोस्वामी ने अपने टीवी शो में उरी हमले की जिम्मेदारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर डाली।

शो का टॉपिक तो ये था कि क्या भारत को पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, लेकिन अपने भाजपा कनेक्शन के चलते खुद अर्णव बात को घुमाकर मनमोहन सिंह पर ले गए। अन्य अतिथियों ने तो भाजपा सरकार के इरादों में स्पष्टता की कमी की ओर इशारा किया लेकिन अर्णव ने इस हमले को मनमोहन सिंह की महान गलती का नतीजा बताया।

अर्णव ने कहा, “29 सितंबर, 2013 को मनमोहन सिंह ने न्यूयॉर्क में नवाज़ शरीफ के साथ घंटे भर की मुलाकात करके सबसे बड़ी गलती की थी। उसके कुछ ही दिन पहले जम्मू और कश्मीर के कठुआ और साँबा में दो आतंकवादी हमले हुए थे।”

अर्णव को इसी साल पठानकोट में हुआ हमला याद नहीं आया और 2013 के कठुआ और सांबा के हमले याद आ गए। अर्णव पूरी तरह से आरएसएस के वक्ता की तरह पेश आए और केंद्र सरकार द्वारा उरी हमले की कड़ी निंदा की तारीफ करते रहे।

ये कोई अचरज की बात नहीं। ये बात छिपी नहीं है कि अर्णव गोस्वामी के पिता मनोरंजन गोस्वामी 1998 में गुवाहाटी लोकसभा सीट पर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुके हैं। उनके मामा सिद्धार्थ भट्टाचार्य असम भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय गुवाहाटी ईस्ट से भाजपा के विधायक हैं।

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उरी कैंप पर १८ तारीख के हमले में पाकिस्तान प्रशक्ष‌ित आतंक‌ियों ने हमारे १७ जवानों को मार द‌िया और ३० से ज्यादा को घायल कर द‌ि या। हमलावर चार थे। इन हमलावरों ने मीड‌िया का पर्याप्त ध्यान खींचा है और वह इन्हें आतंकी बता रहा है। जबक‌ि हमारे राजनेताओं ने ‌इस हमले को कायरना करा द‌िया है। यहां इस हमले के स‌िलस‌िले में कुछ मुद्दों पर व‌िचार करना जरूर है।

पहली बात तो यह क‌ि ऐसे मुश्क‌िल इलाकों में ड्यूटी को अंजाम देने वाले सैन‌िक हमेशा एक अनजान हमले से मुकाब‌िल रहते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता क‌ि  हमलावर कौन होंगे, क‌िधर से आएंगे , उनके हमले का तरीका और वक्त क्या होगा। जाह‌िर है ऐसे हमलों का सामना करने या ऐसी ड्यूटी न‌िभाने के ल‌िए बेहद दृढ़ता  और साहस की जरूरत होती है। लेक‌िन इसके  ल‌िए ट्रेन‌िंग और जमीनी नेतृत्व की भी जरूरत पड़ती है। और सबसे अहम तो यह है कि ऐसे हर जवान के मन में यह भरोसा रहना चाह‌िए क‌ि अगर वह इस तरह की लड़ाई में मारा जाए या स्थायी तौर पर अपाहिज हो जाए तो देश उसके प‌र‌िवार या उसका पूरा ख्याल रखेगा।

इसमें कोई संदेह नहीं क‌ि इस तरह के हमलों का सामना करने के लिए हमारे सैन‌िक पूरी तरह प्रश‌िक्ष‌ित हैं ( हालांक‌ि उन्हें और अच्छी तरह ट्रेंड क‌िया जा सकता है)। लेकिन देश की ओर से उनकी पूरी तरह देखभाल के भरोसे में कमी है। हमारे देश के नेता जवानों को यह भरोसा देने में नाकाम रहे हैं। राजनीत‌िक नेतृत्व जोख‌िम भरी पर‌ि‌स्थ‌ित‌ियों और क ठ‌िनाइयों से जूझते हुए काम कर रहे जवानों को यह भरोसा नहीं द‌िला पाए हैं क‌ि उन्हें इस सेवा के बदले दिया जाने वाला हक मिलेगा। उन्हें ब्यूरोक्रेट्स (जानबूझ कर) लगातार गुमराह कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एयरकंडीशंड दफ्तरों और घरों में रहते हैं और जिन्होंने कभी पैदल चल कर एक व्यस्त सड़क पार करने से ज्यादा कोई जोख‌िम नहीं ल‌िया होगा।

दूसरी अहम बात यह है क‌ि क्या उरी के हमलावरों को आतंकवादी कहा जा सकता है। मेरी समझ में उन्हें आतंकी कहना सही नहीं है। वे हथ‌ि यारबंद लड़ाके थे। उन्हें आतंकवादी कहने का मतलब तो यह होगा क‌ि उन्होंने हमारी आर्मी के जवान को आतंक‌ित कर द‌िया। ऐसा तो हुआ नहीं है। हमारे जांबाज जवानों को कौन आतंक‌ित कर सकता है।

बहरहाल, जब भी ऐसे हमले होते हैं तो हमेशा पहल आतंक‌ियों की ओर से होती है। खास कर आत्मघाती हमलावरों की ओर से। दूसरी ओर से स‌िर्फ इसका जवाब द‌िया जा सकता है या इन्हें रोका जा सकता है। इसकी तैयार‌ियों के तौर पर सतकर्ता बरती जा सकती है (इंटेल‌िजेंस और सर्व‌िलांस के जर‌िये) । हमलावरों की राह में बाधा खड़ी की जा सकती है। छानबीन की जा सकती है। तुरंत र‌िएक्ट क‌िया जा सकता है। आतंक‌ियों को मारा जा सकता है। जान-माल की क्षत‌ि को कम  क‌िया जा सकता है या उसे काबू क‌िया जा सकता है।

जवानों का घायल होना या मारा जाना इस जोख‌िम का ह‌िस्सा है। और यहीं हमें इस मुद्दे पर व‌िचार करना पड़ता है क‌ि जो जवान मारा जाता है या फ‌िर स्थायी तौर पर अपाह‌िज हो जाता है, उसे उन लोगों की तुलना में पर्याप्त वेतन या भत्ता मिलता है क‌ि नहीं जो सैन‌िक सेवा के दौरान सुर‌क्ष‌ित रहे हैं। उन्हें उन लोगों की तुलना में सम्मानजनक पेंशन या नौकरी म‌ि लती है या नहीं जो ३८ साल की उम्र में र‌िटायरमेंट ले लेते हैं और एक सैन‌िक की इज्जत के साथ जीते हैं। उन्हें सरकारी दफ्तरों में इज्जत म‌िलती है। अपने गांव और शहर में वे इज्जत पाते हैं।

तीसरी बात यह है क‌ि इस हमले को कायरना कहा जा रहा है। लेकिन यह समझना होगा क‌ि इस तरह के छोटे दल में आने वाले हमलावर कभी भी एक बड़ी और ताकतवर फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। खुद से बेहतर फौज पर वे इस तरीके और ऐसे समय में हमला करेंगे, ज‌ि सका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। वे हमले करेंगे और ज‌ि तनी जल्दी हो गायब हो जाएंगे। जब हमलावरों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की ट्रेन‌िंग दी जाती है और फ‌िदा‌इन बनने के ल‌िए प्रेर‌ित क‌िया जाता है तो मुकाबला मुश्क‌िल हो जाता है। हमलावरों को इस बात से बे फ‌ि क्र होने की ट्रेनिंग दी जाती है वे मर जाएंगे तो क्या होगा। पकड़ ल‌िए जाएंगे तो क्या होगा। ल‌िहाजा ऐसे आतंक‌ियों के साथ डील करना थोड़ा मुश्क‌िल होता है। इसल‌िए इस तरह के हमले को कायराना कहनाजमीनी स्थ‌ित‌ि से अनजान होना है। फौज अगर इस बारे में अनजान हो तो कहा जा सकता है क‌ि उस पर कायराना हमला हुआ। लेकिन जवान कभी दुश्मन को कम करके नहीं आंकते। ऐसे हमलों के ल‌िए वे तैयार रहते हैं।

बहरहाल, हम सीन‌ियर फौज‌ियों  में कुछ ऐसे हॉक भी हैं जो बदला लेने  या सर्ज‌िकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। ऐसी मांग इसल‌िए हो रही है क‌ि स‌िर्फ चार हमलावरों ने हमारे फौ ज‌ियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेक‌‌िन यह वक्त आर्मी मुख्यालयों, कैंपों और प्रत‌िष्ठानों की सुरक्षा की समीक्षा और उसे बेहतर बनाने का है। यह देखने का वक्त है क‌ि सुरक्षा कदमों में कोई कमी तो नहीं रह गई थी या फ‌िर इससे जुड़ी प्रोसेस या ड्रील में कोई चूक रह गई हो।  इसके अलावा सर्वोच्च सैन्य, राजनीतिक और राजनय‌िक स्तर पर एक सुन‌ियोज‌ि त और सोची-समझी नीत‌ि के साथ कदम उठाने की जरूरत है। इसमें पाक‌िस्तान की ओर से परमाणु कार्रवाई करने जैसे पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही चीन की ओर से हमारे ख‌िलाफ मोर्चा खोलने की आशंका को भी शाम‌िल करना होगा।

जिस तरह यह समय दब कर रखने का नहीं है ठीक उसी तरह खोखले राजनीत‌ि क भाषणों का भी नहीं है। । भारत की फौज हमेशा कार्रवाई के ल‌िए तैयार रही है। क्या एक्शन ल‌िया जाए या कैसे और कब ल‌िया जाए इस पर तुरंत व‌ि चार करना होगा। लेक‌िन यह राजनीत‌िक नेतृत्व, ब्यूरोक्रेट्स और सबसे अहम सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के बीच बारीक और लगातार सलाह-मशव‌िरे का मामला है। अफसोस क‌ि सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को एनएसए ने लूप से बाहर रखा है।  प्रधानमंत्री इस बात की अहमयित समझें क‌ि राष्ट्रीय सुरक्षा प‌र‌िषद में एक्सटर्नल स‌िक्यूरिटी के सलाहकार का होना बेहद जरूरी है (उनके पूर्ववर्ती ऐसा करने में नाकाम रहे थे।)। देश ह‌ित में बेहद अहम है। अगर वह स‌िर्फ मिस्टर डोभाल की सलाह तक ही खुद को सीम‌ि त रखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अपर्याप्त और गैर असरदार ही रहेगी।

मेजर जनरल एस जी वोम्बटकेरे आर्मी हेडक्वार्टर एजी ब्रांच के व‌िश‌िष्ट सेवा मेडल प्राप्त अत‌िर‌‌िक्त डीजी और ड‌िस‌िप्लीन और व‌िज‌िलेंस रहे हैं। वह नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट और पीपुल्स यून‌ि यन फॉर स‌िव‌िल ल‌िबर्टीज (पीयूसीएल) के सदस्य भी रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सेम‌िनारों में उनके ५०० से ज्यादा पेपर पढ़े जा चुके हैं। वह सामर‌िक और विकास से जुड़े मुद्दों में बेहद द‌िलचस्पी रखते हैं।

This article was first published on countercurrents.org

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Two other critically injured soldiers have also been airlifted to the military hospital in Delhi.

17 soldiers were killed in the attack on Sunday, while about 23 others injured.

The terror attack in Uri has left Indians shocked and enraged with many demanding firm action against Pakistan. Others on social media have been quick to remind Prime Minister Narendra Modi highlighting the perceived hypocrisy in his hawkish approach against the neighbouring country that he adopted during the Lok Sabha elections of 2014.

MUMBAI, INDIA ? APRIL 03: Arnab Goswami, Indian Journalist, Editor in Chief and News anchor of the news channel Times Now at his office in Mumbai.(Photo by Bhaskar Paul/India Today Group/Getty Images)

But the questions seeking to expose Modi’s stand, adopted to win elections, largely remained confined to social media users as none in the mainstream media could muster the courage to put the Centre’s BJP-led government in the dock on what was the worst terror attack for over a decade.

‘Patriots’ amongst us desperately looked at the ‘nationalist’ news channel Times Now to represent general public’s anger on its high-profile debate show Newshour, presented by the nation’s conscience-keeper, Arnab Goswami.
Goswami remained true to himself and did host a special debate show despite it being a Sunday. His guests included the usual suspects, Lt Gen (Retd) Jaiswal, Times Now’s resident expert Maroof Raza, former army general and now the RSS’ posterboy, Maj General GD Bakshi and former India diplomat G Parthasarathy.

The dominating theme of the debate was that India must attack Pakistan without caring much about the nuclear reactions from the neighbouring country!

Another highlight of the debate was a unanimous praise for Narendra Modi government for using the ‘strongest’ condemnation of the terror strike yet.

In Raza’s words, ‘I don’t think that there’s been such clarity of intent (by the central government.)’

But, the killer blow came from Goswami, who blamed the former prime minister, Manmohan Singh, for Uri attack. Yes, you heard it right. According to the nation’s most patriotic journalist, the Uri attack was a fallout of the ‘biggest blunder’ by the former prime minister.

This is what India’s ‘second most popular hero’ after Modi had to say.

“My personal greatest frustration has been with the long-rope theory. And I don’t know why the people, when you say stop engaging with Pakistan, say ‘you are a hawk.’ But Parthasarathy will remember that the greatest mistake Manmohan Singh made was that he went and met Nawaz Sharif for one hour in a New York hotel on 29 September 2013, just days after the twin attacks in Jammu and Kashmir’s Kathua and Samba.”

Fantastic observation indeed! Many would argue why the Times Now’s editor-in-chief, who had recently received social media roasting for his ‘fixed’ interview with Modi, stopped at Singh. He ought to have blamed all non-BJP prime ministers going as far back as Nehru era for the alarming increase in terror attacks under Modi government. I mean blame everyone except Modi for the present mess.

Goswami also appeared to have forgotten that Pakistan-backed militants had mounted an audacious attack on India’s Air Force base in Pathankot earlier this year. This was barely a week after Modi had chosen to stop over in Lahore to enjoy the birthday bash organised by his Pakistani counterpart, Nawaz Sharif.

For Goswami, this too may have been a diplomatic masterstroke. Of course, Goswami did not find fault in Modi’s foreign policy when he invited the Pakistani delegation consisting of ISI officers to visit the Pathankot air base.
 
Instead of reminding Modi and BJP President, Amit Shah, for their tall claims made against Pakistan during the 2014 Lok Sabha elections, Goswami made several desperate attempts to exonerate the current prime minister on the Uri attacks on Sunday.

If one ever needed an example of an utterly biased piece of journalism by Goswami on his ‘nation’s favourite channel’, they need not look beyond Sunday’s Newshour debate on the Uri attacks.

You can watch the ‘historic’ Times Now debate below (Goswami’s gem appears 18 minutes onwards)

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First, army troops who operate are doing their duty, and in the face of ever-present threat of attack with attacker’s identity, direction, mode and time all unknown, this undoubtedly calls for courage and fortitude. But it also calls for training and leadership-on-the-ground, and very importantly, for the individual soldier’s confidence that in case of death or permanent disability, the country will look after them. Without doubt, our troops are well-trained (they could be better equipped, though) and well-led, but the confidence that the country will look after them is lacking. Suffice it to say that our country’s top politicians are seen as lacking in will to give the Jawan his due for uncomplainingly facing targetted risk and hardship with courage and fortitude. They are being (willingly?) misled by bureaucrats, most of whom know no hardship beyond failure of air-conditioning in offices or homes, and no risk beyond crossing a busy road on foot.

Second, labelling the Uri camp attackers as terrorists is erroneous. They are armed militants attacking with suicidal intent. Calling them “terrorist” implies that they struck terror among the army jawans, which they certainly did not. Our matchless Jawan is afraid of nobody, leave alone being terrified, and the country can rest assured that he will perform his duty come what may. Military training includes preparation for such attacks, as they are to be expected. However, the initiative is always on the side of the attacker, and (especially suicide) attacks can only be reacted to if they cannot be prevented or preempted. Preparation is for watchfulness (including intelligence and surveillance), obstacles to attackers, early detection, immediate reaction, neutralization, minimizing casualties and losses, and damage control. Suffering casualties is a part of the risk, and this brings us back to the point of providing adequate cover to the Jawan who is killed or permanently disabled; adequate pay-and-allowances to those who remain unhurt; post-retirement employment or adequate pension to those who retire at 38-years age; and most importantly the izzat of being a soldier, displayed in government officials’ behaviour in his native village or town.

Third, calling the attack “cowardly”. Anybody with knowledge of history would know that a small force will never confront a more powerful force. It would always plan and execute strikes at a superior force in a manner and at a time that is least expected, and vanish as quickly as possible. When the attackers are trained and equipped to cause maximum casualties and damage, and motivated to neglect the certain consequence of their own death, injury or capture, they are even more difficult to deal with. Attributing cowardice to such attacks is to not understand the real-life situations. It may score brownie points with others equally ignorant, but it carries no weight with the courageous Jawan, who never under-estimates the enemy’s courage and even respects the enemy.

Finally, there are hawks even among Veterans, calling for retaliatory attack, surgical strike, etc. on Pakistan, because only four attackers caused so many casualties among our troops. The audacious Uri attack certainly calls for review and upgradation of the perimeter security of encampments and establishments, accompanied by inquiry into whether there was shortfall in security measures, or in execution of procedures or drills. Equally certainly it also calls for consideration of calibrated, thought-through measures at the highest military and political-diplomatic levels, including calculating the risk of nuclear retaliation by Pakistan, or the Chinese opening a second front. Just as this is no time for pussy-footing, it is also not the time for empty political speeches. India’s Fauj, as it always has been, is ready for action. What action is to be taken and how and when, is a matter for immediate and very close and continuous consultation between politicians, bureaucrats, and most importantly, military Service Chiefs, who have hitherto effectively been kept “out of the loop” by the NSA. It is time for the PM to understand (his predecessor failed to do so) that having a Fauji member on the National Security Council with responsibility as advisor on external security, is in the national interest. National security will be inadequate or ineffective if he restricts himself to single-pointed advice of Mr. Doval.

(Major General S.G. Vombatkere, VSM, retired as Additional DG Discipline & Vigilance in Army HQ AG’s Branch. He is a member of the National Alliance of People’s Movements (NAPM) and People’s Union for Civil Liberties (PUCL). With over 500 published papers in national and international journals and seminars, his area of interest is strategic and development-related issues. E-mail: sg9kere@live.com)

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